• २०७७ कार्तिक १० गते सोमवार

गोठ भत्काइएपछि ओडारमा छाउ

कान्तिपुर दैनिकको सामग्रीमा कपिराइट कानुनले तोकेको नियमअनुसार समाचारको स्रोत र त्यसको प्रत्यक्ष लिङ्क दिएका छौँ। कान्तिपुर दैनिकमा नै पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकका लागि वसन्तप्रताप सिंहले तयार पार्नुभएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कमलराज भण्डारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी गणेश बम साइपाल गाउँपालिकाको धुलीमा सीमा प्रहरी चौकी निरीक्षणपछि जगेरा गाउँतर्फ जाँदै थिए– गत साउन २५ गते । जगेरा गाउँ र चौकीको बीचमा पर्ने ओडारमा केही ओढ्ने/ओछ्याउनेसहित लुगाको पोको प्लास्टिकले छोपिएको थियो । भर्खरै नुहाएझैं देखिने दुई किशोरी ओडार डिलमा बसेर घाम तापिरहेका थिए ।

ओडारनजिकै खोल्सामा एक हूल पाका महिला धारा सफा गरिरहेका थिए । अघिल्लो रातभरको झरीपछि आएको बाढीले खोल्सामा रहेका चारवटा धारा बगाएको रहेछ । ती धारा यहाँको समुदायले पानी खान नभई छाउ भएका महिलाले नुहाउनका लागि बनाइएको रहेछ । यो थाहा पाएपछि सीडीओले एक महिलालाई सोधे, ‘यहाँ अझै छाउ बार्ने चलन छ ? यस्तो गर्नुभयो भने कानुन लाग्छ है,’ सीडीओको प्रश्नले केही महिलाले मुखामुख गरे । कोहीले टाउको निहुराए । साँच्चै कारबाही गर्ने पो हुन् कि ? भन्ने डरले कसैले ‘हामी छाउ बार्दैनौं’ भनेर झूटो बोले ।

यसैबीच एक किशोरी आएर कड्किन थालिन्, ‘किन झूटा बोल्छौ ? भएको कुरा भन न । छाउखुल्लो (छाउगोठ) भत्काएपछि कस्ता दुःख पायाकी छौ ।’ उनले अरू महिलालाई बोल्न उक्साइन् । यसरी धक फुकाएर कुरा गर्ने किशोरी थिइन्, १७ वर्षीया मीना रोकाया । अघिल्लो रात मात्रै यो गाउँका ६ महिला महिनावारी भएका रहेछन् । नजिकै रहेका दुईवटा ओडारमा चार जना खाँदिएर सुतेपछि दुई जना किशोरीलाई सुत्ने ठाउँ अपुग भएछ । उनीहरूले गत पुसमा भत्काएको खण्डहर छाउगोठमा एउटा काठको फल्याक ओछ्याएर र माथि प्लास्टिक हालेर रात काटेका रहेछन् ।

छाउगोठ भत्काएपछि आफूहरुले भोग्न परेको समस्या सीडीओ र डीएसपीसँग सुनाउँदै साइपालका महिलाहरु । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

मीनाले यो वृत्तान्त सुनाएपछि रातभरि परेको दर्के झरीमा प्लास्टिकमुनि रात काट्नेमध्येकी एक १४ वर्षीया मुसुरी रोकायाकी आमा उजलीले साहस गर्दै अघिल्लो रातको घटना सुनाइन् । धुली गाउँ नै बगाउला जस्तो गरेर परेको झरीमा नाबालक छोरीहरूले प्लास्टिकमुनि रात काट्दा आफूलाई रातभरि निद्रा नपरेको बताउँदै उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘छाउखुला (छाउगोठ) पुडा भत्काया । हाम्रा दुःख हेरी झाउ (छाउगोठ भत्कायौ, हाम्रो दुःख कस्तो छ हेर) ।’ अरू महिलाले पनि सरकारले छाउगोठ भत्काइदिएपछि महिनावारीका बेला आफूहरूले अकल्पनीय कष्ट भोग्नुपरेको विवरण सुनाउन थाले ।

कसैले ओडार र प्लास्टिकको ओतमा बस्नुपर्दा सिकिस्त बिरामी भएको बताए । कसैले डेढ–दुई वर्षका दूधे बालकलाई झरीबाट जोगाउन पाँच दिनसम्म सुत्दै नसुतेको कहालीलाग्दो कहानी सुनाए । ‘ठूलो पानी पर्‍यो, छड्के हावा लाग्यो भने बाहिरको सबै पानी ओडारभित्र आउँछ,’ विरती रोकायाले भनिन्, ‘आफू त भिजेर निथ्रुक्कै भइन्छ, बच्चा जोगाउन हैरान हुन्छ ।’ गत वर्ष पुसमा प्रहरीले जबर्जस्ती छाउगोठ भत्काएपछि यस्तै खालका दुःख पाएको उनीहरूले सुनाए ।

बाढीले बगाएको छाउपडी नुहाउने धारा बनाउँदै बझाङ धलीका महिलाहरु तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

‘हिउँदमा त झन् समस्या भयो । हामी त जसोतसो रात कटाई हाल्थ्यौं । बच्चा चिसो लागेर मर्ला भन्ने डर लाग्छ,’ विरतीले भनिन्, ‘तीन/चार महिना हिउँद कटाउन मुस्किल भयो । बर्खाका दुःख तपाईंहरूले देखिहाल्नुभयो ।’ यसअघि साइपाल गाउँपालिकाले ०७५ जेठमा चलाएको छाउगोठ मुक्त गाउँपालिका अभियानका क्रममा यस गाउँमा रहेका ६ वटा छाउगोठ भत्काइदिएपछि स्थानीय महिलाहरूको समूहले दुईतले गोठ बनाएको थियो । उनीहरूले तीन वर्षदेखि गर्दै आएको नियमित मासिक बचतको रकमले छाउगोठ निर्माण गरेको र त्यसका लागि ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आठ जनासम्म सुत्न मिल्ने गोठ प्रहरीले भत्काइदिएपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको यहाँका महिलाहरू बताउँछन् । २० प्रतिशत मात्रै महिला साक्षरता रहेको यस गाउँपालिकाका स्थानीयमा लाँगा देवताप्रतिको आस्था निकै गडेर बसेको छ । यसैका कारणले कुनै पनि हालतमा छाउगोठमा बस्ने गरेको महिला अगुवाहरू बताउँछन् ।

छाउगोठ भत्काएपछि ओडार र खेतबारीका कान्लामा बस्दै आएको वडा नं. ५ की महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका गंगादेवी बोहराले बताइन् । ‘गोठ भत्काएपछि केही दिन भित्र पनि बस्यौं,’ उनले भनिन्, ‘कोही काँप्न थाले, कोही बेहोस हुन थालेपछि देउताले सहेन भनेर फेरि ओडारमा बस्न थालेका हौं ।’

‘हामीले धेरै प्रयास गर्‍यौं । जिल्लाबाट प्रशिक्षक ल्याएर सम्झायौं तर सकेनौं । आफ्नो र बच्चाहरूको ज्यान जोखिममा राखेर यसरी बसेका छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने । छाउपडीहरूको बिजोग देखिसकेपछि सीडीओ भण्डारीले कानुनले मात्रै अन्धविश्वास हटाउन गाह्रो रहेको बताए । ‘प्रत्येक व्यक्तिमा यो चलन नराम्रो हो भन्ने सचेतना दिनलाई स्थानीय तहले सक्रियता लिनुपर्‍यो,’ उनले भने । सचेतना सँगसँगै सरकारी सेवा सुविधालाई पनि जोडेर प्याकेजका रूपमा अभियान चलाउन सके मात्रै अन्धविश्वास तोड्न सहज हुने भण्डारीले सल्लाह दिए । सरकारको छाउगोठ भत्काउने अभियानअन्तर्गत बझाङमा तीन सयजति गोठ भत्काइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस