• २०७७ कार्तिक १३ गते बिहिवार

शैक्षिक विभेद हटाई वैकल्पिक शिक्षणलाई शैक्षिकसत्रको रूपमा मान्यता नदिई उपयुक्त शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गराैं !

मानिस जन्मिएदेखि मृत्य पर्यन्त प्राप्त गरिने सम्पूर्ण अनुभवलाई शिक्षा भन्नु शिक्षाको व्यापक अर्थ हो । व्यक्तिको बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक तथा मानसिक आदि सम्पर्ण पक्षको सर्वांगिण विकास गराउनु नै शिक्षाको वास्तविक अर्थ हो ।

हिन्दु दर्शन अनुसार कुनै काम गर्नका लागि योग्य हुने वा पारंगत हुने इच्छा नै शिक्षा हो ।

शिक्षालाई ज्ञान र विद्याको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । जहाँ शिक्षा एक विकासको आधार स्तम्भ हो । शिक्षा विनाको विकास परिकल्पना गर्नु मुर्खता नै हो । शिक्षाले व्यक्तिमा रहेका अज्ञानता हटाउनुका साथै व्यक्तिलाई समाजसँग भिज्न सिकाउने कला, सीप र योग्यता निःशुल्क प्रदान गर्दछ ।

सन् १८५३ मा राणाकालबाट सुरु भएको नेपालको आधुनिक शिक्षा विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गर्दै थुप्रै शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, नियम, योजना निर्माणको क्रममा वि.सं. २०१० मा शिक्षाको निम्ति पोष्ट बेसिक ट्रेनिङ र वि.सं. २०२३ मा अध्यापन अनुमति पत्रको लागि विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भइ प्रमाणपत्र लिन गाउँगाउँमा गएर पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्दा राजनीतिकरण गरेर पार्टीहरुको दबाबमा हटाइयो । अनेकौं शैक्षिक नीनिनियम तथा योजना कार्यान्वयनका लागि दातृ राष्ट्रसँग सम्झौता कार्यान्वयनले रुप फेरेर सबैका लागि शिक्षा भनेर सहश्राब्दी विकास लक्ष्य सन् २००० मा लागु गरियो । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा मानव स्रोत साधनको विकासका लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ भनी २०७२ को नेपालको संविधानमा शिक्षालाई धारा ३१ मा मौलिक अधिकार भित्र सुनिश्चित गरी माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

विश्वमा फैलिएको कोभिड १९ नोबेल कोरोना महामारीका कारण २ करोड भन्दा बढि मानिस संक्रमित अवस्थाले शिक्षाको सहश्राब्दी लक्ष्यलाई अगाडि बढाउन विश्व समुदाय सामाजिक दुरी कायम गरेर लकडाउनबाट चुकेको छ । सरकारले २०७२ को संविधान अनुसार निःशुल्क रुपमा कोभिड १९ नोबेल कोरोनामा सिकाई प्रकृयालाई सिर्जनात्मकता सँगै विश्वका विकसित देशमा चलेको अनलाइन तथा भर्चुअल शिक्षालाई नौलो प्रयोगको रुपमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेको एफ.एम. रेडियो तथा केही इन्टरनेट प्रदायक टिभी च्यानलहरुको प्रयोग गर्न शिक्षामा उत्साहित गरियो । जसमध्ये इन्टरनेट सेवा सुविधा पुगेका थोरै स्थानीय तहका केही विद्यालयले अनलाइन तथा भर्चुअल अन्य विधि प्रयोग गरेर सिकाई प्रकृयालाई निरन्तरता दिन खोजे पनि बहुमत विद्यार्थी इन्टरनेट सेवा सुविधामा पहुँच नहुँदा त्यसबाट उपयुक्त लाभ लिन सकेका छैनन् । तर विश्वविद्यालय तहमा नयाँ र फरक ढंगले कामसँगै पढ्न मनसाय भएकाहरूलाई समेट्न  विगत ४/५ वर्ष अघिदेखि संचालित खुला तथा अनलाइन कक्षा समेत समयानुकूल गराउनु भन्दा बन्द गर्न आवाज आउनु कदापि राम्रो लक्षण होइन ।

सरकारको स्पष्ट नीति निर्देशनको अभावमा जारी गरेको वैकल्पिक शिक्षण सिकाईलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गर्न जोड दियो । तर निजी विद्यालय संचालकहरु सरकारको यहीँ कमजोरीको फाइदा उठाएर शिक्षकलाई तलब दिनकै लागि अनलाइन कक्षालाई शैक्षिकशत्रमा गणना गर्दै परीक्षा लिएर स्तर उन्नति गर्न खोज्दैछ । जुन राणाकालमा राणाहरुले शिक्षालाई आफ्नो पेवा बनाए झैं अब इन्टरनेट सेवा सुविधाको पहुँचमा भएकाहरुले मात्रै शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएर अझ सामाजिक असमानता बढ्ने देखियो । जहाँ बाल मस्तिष्कमा गहिरो चोट पुग्ने पक्षलाई समेत बेवास्ता गर्दै अनलाईन तथा भर्चुअल सिकाईले मानसिक दबाब एकातिर छँदैछ अर्कोतिर मोबाइलमा घण्टौं झुमिँदा बालबालिकाको आँखा लगायत अन्य शारीरिक असक्षमता समेत देखा पर्दछ ।

शिक्षामा देखिएको सरकारी र निजी विभेदका कारण गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा बढि व्यापारमुखी उद्देश्यले शिक्षा ऐन विपरित १ किमिको फरकमा हुनुपर्ने विद्यालय एकै समुदायमा समान प्रकृतिका थुप्रै निजी विद्यालय रहँदा प्रतिस्पर्धाको नाउँमा अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क तोक्ने केही निजी विद्यालय रहेका छन् । कोरोना कहरमा थुप्रै अभिभावकसँग बालबालिका गाउँगाउँ पुगेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता निजी विद्यालय मर्ज गरेर गाउँगाउँमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

कोरोना कहरका कारण शिक्षकले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति गराएर शिक्षण सिकाई कृयाकलाप गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि बैशाखदेखि असारसम्मको नियमित तलब लिँदै आएका शिक्षकहरूलाई अब आधारभूत तलब सहित स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरेर विद्यालय संचालनको पूर्व तयारी तथा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनसँगै  शैक्षिक योजना निर्माणका लागि अघि साराैं । तर निजी विद्यालय संचालकले सरकारद्धारा निधारित आधारभूत तलब भन्दा कम तलबमा शिक्षक तथा कर्मचारीकलाई काम गराएर हाल सिर्जित परिस्थितिमा अभिभावकले शुल्क नतिर्दा तलब खुवाउने नसक्ने तर अनलाइन तथा भर्चुअल अन्य विधि प्रयोग गरेर सिकाई प्रकृयालाई निरन्तरता दिन स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्न बाध्य पूर्णकालिन शिक्षकलाई राहत दिनुपर्छ ।

भर्खरै संचालित माइक्रो टिचिङ म्याराथन २०२० अभियान अन्तर्गत बालबालिकाका अभिभावकलाई बोलाएर केही विद्यालयले गृहकार्य दिने गरेको छ । यसरी सरकारको स्पष्ट शैक्षिक योजना नबनेको अवस्थामा संचालित अनलाइन परीक्षा लगायत अन्य शैक्षिक गतिविधि हुनुमा कसैको स्वार्थमा आधारित छ भन्ने देखियो ।

यसर्थ वैकल्पिक सिकाईलाई शैक्षिकसत्रको रुपमा गणना नगरी निजी विद्यालय मर्ज र स्थानान्तरणमा राष्ट्रियकरणसँगै सरकारी शिक्षक लगायत अन्य कर्मचारीको तलब हाललाई आधारभूत तलबमा गणना गर्दै निजी विद्यालयका पूर्णकालिन शिक्षकहरुलाई समेत जीविकोपार्जनका लागि राहत देऔं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस