• २०७७ कार्तिक ४ गते मङ्गलवार

कर नलाग्ने क्षेत्रमा गंगादेव गाउँपालिकाले २० प्रतिशतले असुली गरेपछि…

कहाँ हुँदैन भष्टाचार? मानौ– यो वाक्यको अर्थ यस्तो हुन्छ कि जहाँ पनि भ्रष्टाचार मात्रै हुन्छ। आजकाल यो वाक्यको अर्थ, वास्तविक अर्थमा देखिन थालेको छ। देशमा नयाँ संविधान बन्यो। संविधानले संघीयताको परिकल्पना पनि ग¥यो। सिंहदरवारमा रहेको अधिकार संघीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्यो। गाउँहरु सिंहदरवारमा परिणत हुँदा जनता चहान्थे सबै अधिकार आओस् तर, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि र भ्रष्टाचार नआओस्। बिडम्बना, अधिकार अहिले पनि आएको छैन। भ्रष्टाचारले स्थानीय तहमा डाँडै काटिसक्यो।

सामान्य उदाहरण– स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुका गलत कदमबिरुद्ध बोलिदिने वा लेखिदिने कुनै संयन्त्र छैनन्। नमुना गाउँपालिकाको रुपमा लिन सकिन्छ रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका – जहाँ अहिलेसम्म विवाद बाहेक राम्रो गरेको भन्ने सतहमा आउँदै–आउँदैन। किनकी, गंगादेव गाउँपालिकामा जनताको भावना अनुरुप कुनैपनि काम नभएको स्पष्ट छ। यस गाउँपालिकामा अनियमितताको अरोपै आरोप लागेपनि अख्तियारको आँखै पुग्दैन। अब हेरौं पछिल्लो गंगादेव सरकारको भ्रष्ट दृश्य –

नेपाल सरकारले बैकल्पिक उर्जामा भ्याट छुट दिएपनि, गंगादेव गाउँपालिकामा संचालित सोलार बितरण कार्यक्रममा भ्याट तिरेका प्रमाणहरु बाहिर आएका छन्। गाउँपालिकाका प्रेस संयोजक अशोक वलीले सामाजिक सञ्जालमा वडाध्यक्ष भुपाल दमाईलाई उद्घृत गर्दै गंगादेवका जनताले २० प्रतिशत भ्याट तिरेको स्टाटस लेखे। ताकि, सरकारले उर्जामा भ्याट छुट दिएको छ।

प्रेस संयोजक वलीलाई आधार बनाउँदै, थुप्रै अनलाइनमाध्यमहरुमा जस्ताको तस्तै छापिए। किनकी, गाउँपालिकाले लिनु नै नपर्ने २० प्रतिशत भ्याट लिएको सत्य हो। समाचार आएपछि सामाजिक सञ्जालमा गाउँपालिकाबिरुद्ध हल्ली–खल्ली सुरु भयो। जुन कुरा गाउँपालिकाले लुकाउन चाहेको थियो, त्यहीँ कुरा अन्जानमा प्रेस संयोजकले खोलिदिएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष बीर बहादुर खत्रीले प्रेस संयोजकको सातो खादै, समाचार सच्याउन निर्देशन दिए। अध्यक्षको हप्कीदप्कीमा परेका प्रेस संयोजक वलीले हतार–हतारमा समाचार छापिएका अनलाइनहरुमा हार गुहार गरे र २० प्रतिशत होइन, १३ प्रतिशत तिरेको सत्य हो भन्दै समाचार सच्चाउन आग्रह गरेपछि अनलाइनहरु पनि उदार देखिए।

रोचक कुरा के भने बैकल्पिक उर्जामा नेपाल सकारले भ्याट छुट दिदाँ–दिँदै पनि किन गंगादेव गाउँपालिकाले भ्याट लागायो– प्रश्न? अर्को अचम्मको कुरा त गाउँपालिकाले आशा प्रजेक्टको आर्थिक सहयोगमा २९९ घरधुरीलाई सोलार वितरण गरेको हो। गाउँपालिकाले नै बिद्युतको पहुचमा नभएका गाउँहरुलाई प्राथामिकतामा राखेको छ। तर, उहीँ गाउँपालिकाले त्यहीँका जनतालाई १३ प्रतिशत भनिएपनि २० प्रतिशत भ्याट लिएको छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने गाउँपालिका कार्यालयको आर्थिक रुपमा कतै न कतै कमजोरी छ। स्मरण होस् – यहीँ गाउँपालिकाको हो– जसले तीजमा नाचगान गर्नका लागि बजेट प्रस्तुत कार्यक्रममार्फत रकम नै छुट्टाएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस