• २०७७ कार्तिक ४ गते मङ्गलवार

सीमा विवाद संवादबाट नै हल गरी नेपाल-भारत सम्बन्ध मजबुद बनाउनुपर्छ !

नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि नेपाल र भारतबीचको घनिष्ट सम्बन्ध नयाँ आयाममा प्रवेश गरेको छ। यस सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले नक्सामा समेटिएको भूभागको स्वामित्व लिन असम्भव रहेको भन्दै नेपालको संविधान संशोधनलाई नोटमा लिएको जनाएको छ।

नक्सा संशोधनसम्बन्धी नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको यो प्रयासका लागि भारतले नै बाध्य बनाएको थियो भन्ने आम नेपालीको बुझाइ छ। कालापानी क्षेत्रमा खास समयमा भारतले राखेको सैनिक पोस्ट नहटाउने र पछि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै त्यो क्षेत्र र त्यसभन्दा पश्चिमको कालीपूर्वको भाग नियन्त्रण गर्ने मिच्याइँ गर्दै आएको थियो। ब्रिटिश कलमा भारतले उक्त भूभागमा नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि त्यहाँ राजनीतिक प्रशासनिक नियन्त्रण गणतन्त्र भारतकै समयमा भएको हो यो विषयलाई लिएर नेपाली नागरिक नेपाल सरकारले भारतसँग असन्तुष्टि र विरोध जनाउँदै आएका पनि हुन्। तर, गत नोव्हेम्बर मा भारतले एकपक्षीय रूपमा उक्त क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी ग-यो। यसैगरी गत में महीना मा उक्त क्षेत्रमा बनेको सडक उद्घाटन भारत सरकार ले ग-यो , यी दुवै घटनापछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई भारतसँग निर्णायक वार्ता गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दबाब सिर्जना भयो।

नयाँ आत्मविश्वाससहित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अघि बढिरहेको नेपाललाई सन् १९५० कै आँखाबाट हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण मान्य हुनेछैन, तर भारतले विशेष सम्बन्धका नाममा आफ्नो वर्चस्व नेपालमा कायम गरिरहन चाहेकोजस्तो देखिन्छ। नेपालले भारतसँग यस विषयमा संवादका लागि लगातार प्रयास गर्दै रह्यो, तर भारतले नेपाललाई सुन्न आवश्यक ठानेन। त्यसकै प्रतिक्रिया थियो,नेपालको संसद देखिएको अभूतपूर्व एकता र नक्सालाई नेपालको आधिकारिकता दिन गरिएको संविधान संशोधन। यसरी उक्त भूभाग अब नेपाल र भारत दुवैतिरको औपचारिक नक्सामा परेको छ। नेपालले यस्तो शक्तिशाली प्रतिवाद पहिलोपटक गरेको हो र त्यसले भारतलाई ब्युँझिएर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ समयअनुसार पुनव्र्याख्या गर्न र समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्न दबाब पुगेको छ।

अब भारत सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गरेर नयाँ सन्धि गर्दै दुवै देशको आपसी हित र सम्मानका आधारमा सम्बन्धलाई अघि बढाउन चाहन्छ या बल मिच्याइँ गरेर अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुराले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध परिभाषित हुनेछ। यसैगरी, महाकाली नदीको उपयोगका सम्बन्धमा रहेका विवाद, सीमाका अरू क्षेत्रमा रहेका विवाद र भारतले नेपालको सीमापारि बनाउँदै गरेका बाँधहरूका सम्बन्धमा पनि भारतले आफ्ना दृष्टिकोण बदल्न तयार हुनुपर्नेछ।

नयाँ आत्मविश्वाससहित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अघि बढिरहेको नेपाललाई सन् १९५० कै आँखाबाट हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण मान्य हुनेछैन। तर, भारत अझै पनि ‘विशेष सम्बन्ध का नाममा आफ्नो वर्चस्व नेपालमा कायम गरिरहन चाहेजस्तो देखिन्छ। अहिलेसम्म बाहिर आएका सूचनाअनुसार इपिजीको प्रतिवेदनले नेपाल–भारतबीच नयाँखाले सहकार्यको दिशानिर्देश गरेको छ तर भारतीय पक्ष प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। यसले भारतमा अझै पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने इच्छा नभएको नै देखाउँछ।

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अबको भूमिका भनेको शान्त कूटनीतिका माध्यमबाट भारत सरकार, भारतीय राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र जनतासँग संवाद स्थापित गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धका जटिलता र आपसी सम्मानसाथ मित्रता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे बहस गर्नु जरुरी छ। दुवै देशले आफ्नो नक्सामा समेटेको भूभाग छोड्न गाह्रो हुने भएकाले यो मुद्दा लेनदेनमा सक्न पनि कठिन छ। यसको अर्थ हो, यो विषय लामो समय धैर्यतापूर्वक गरिने प्रयासबाट सल्टिने हो। यसमा आवेग र राजनीतिक लाभका लागि गरिने प्रयास प्रत्युत्पादक हुन सक्छन्। नेपालको प्रयासलाई चीनसँग जोडेर हेर्ने भारतीय धारणामा परिवर्तन नआउन्जेल यसले सहज समाधानको बाटो नलिन सक्छ तर नेपाल भारत संम्बंध सदैव को लागि कायम राख्न दुई देशीय संवाद प्रक्रिया बाट हाल गर्नु अति आवश्यक विषय बनेको छ।

रिमाल – अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी मंच महाराष्ट्र राज्य समित अध्यक्ष हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस