• २०७७ कार्तिक ६ गते बिहिवार

एमसीसी सम्झौता खारेजिका लगि देशैभरिबाट जनदवाव बढाउँ

संसदमा एमसिसी परियोजना विचाराधीन रहेकोले अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका कामहरू रोक्ने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ।

जसरी पनि संसदबाट एमसीसी पास गर्ने सरकारको ढिपी माथि थोरै भए पनि लगाम लागेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तह पनि ‘अनुदान’ को सतहि व्यख्याबाट प्रभावित देखिन्छ। नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेता/सांसद उपर जनदवाव बढाउँ। राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा जनदवावले काम गरेको छ। सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट एमसीसी खारेजिको आवाज उठाउँ।

शक्ति राष्ट्रहरू बीचको द्वन्द बढ्दो छ। एशिया केन्द्रित भूराजनितिक दाउपेच पेचिलो बन्दैछ। भ्रममा नपरौं, एमसीसी ५० करोड डलरको पूर्वाधार विकासको अनुदान मात्र हैन। हाम्रा राजनीतिक खेलाडिहरूको आ-आफ्नै खेल होला। एमसीसी संझौताले संसदबाट पास भएर अन्तरराष्ट्रिय संझौताका रूपमा मान्यता पायो भने त्यसको दूरगामी भूराजनितिक असर समेत पर्ने संभावना छ। नेपालको कानुन माथि हुने लगायतका चर्चामा रहेका आपत्तिजनक बुँदाको कुरा त छँदैछ।

शक्ति राष्ट्रसँग संझौता गरिसके पछि सानो देशले सच्याउन निकै कठिन हुन्छ। त्यसैले बेलैमा सचेत बनौं। ए…ज्या… यस्तो पो रैछ, भनेर पछि पछुताउन नपरोस् !

प्रतिक्रिया दिनुहोस